आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कुशल/अर्द्धकुशल की भ्रांन्तियों का निस्तारण शीघ्र -शशि कुमार मिश्र



महासंघ की 13 सूत्रीय मांगों के समाधान निस्तारण बैठक सम्पन्न 

कैशलेस इलाज व्यवस्था स्थानीय निकाय कर्मचारियों पर अविलम्ब 

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आहवाहन पर गत दिनों किये गये आन्दोलन के फलस्वरूप महासंघ की 13 सूत्रीय मांगों के समाधान हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास ने अपनी अध्यक्षता में आयोजित की बैठक  

लखनऊ महासंघ द्वारा पूर्व में किये गये आन्दोलन के क्रम में सजीवन, उप सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 10.11.2023 के क्रम में आज प्रमुख सचिव, नगर विकास  की अध्यक्षता में बापू भवन स्थित कार्यालय में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र, प्रदेश महामंत्री राकेश अग्निहोत्री, संजीव गोयल, कैसर रज़ा आदि कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ-साथ सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव नगर विकास एवं अपर निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0, अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र  की उपस्थित में 13 सूत्रीय मांगों के निस्तारण हेतु बैठक सम्पन्न की गयी, जिसमें प्रमुख रूप से निम्नवत् मांगों पर निस्तारण हेतु सहमति.

अकेन्द्रीयित सेवा संवर्ग नियमावली पर महासंघ के सुझावों को सम्मिलित करते हुए श्री ए0के0 गुप्ता, अपर निदेशक द्वारा अपनी रिपोर्ट सौपी गयी, जिस पर बहुत जल्द अकेन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2021 प्रख्यापित किये जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

फरवरी, 2016 को जारी विनियमितीकरण आदेश के क्रम में शासन की सहमति से इस बिन्दु पर स्पष्ट निर्देश शासन/निदेशालय आदि को दिये गये कि अब तक सम्बन्धित कर्मचारियों की निकायवार सूचना का विवरण एक सप्ताह में एकत्र करते हुए परिपक्व एवं सुसंगत अभिलेखों के आधार पर विनियमितीकरण की कार्यवाही/आदेश जारी किये जाय।

सातवें वेतनमान का पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वेतन समिति 2008 के 12वें प्रत्यावेदन के अनुसार दिनांक 31 मई, 2013 को वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अन्तर्गत सभी वेतन विसंगतियों के प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारित किया जाय, जिसमें लिपिक, राजस्व, चालक, कम्प्यूटर आपरेटर आदि संवर्गों के साथ-साथ जल संस्थानों के पम्प आपरेटरों की ग्रेड वेतनमान रू0 2400/- को उच्चीकृत करते हुए रू0 2800/- की स्वीकृति वित्त विभाग की प्राप्त सहमति पर आदेश निर्गत करते हुए अन्य मामलों पर भी समयबद्ध निस्तारण कराया जाय।

राज्य कर्मचारियों की भाँति पं0 दीन दयाल उपाध्याय कैशलेस इलाज व्यवस्था स्थानीय निकाय कर्मचारियों पर अविलम्ब प्रभावी करने हेतु दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को पुनः बैठक आयोजित कर सारे पहलूओं की समीक्षा की जायेगी।

कोविड महामारी के दौरान मृतक कर्मचारियों की समयबद्ध नियुक्ति एवं राज्य सरकार घोषित अनुग्रह धनराशि दिये जाने हेतु तत्काल प्रदेश के सभी निकायों से सूची मंगाते हुए निस्तारित किया जाय।

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा शर्तों एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत उन्हें मानदेय दिया जाय तथा इन कर्मचारियों की सेवायें सुरक्षित हेतु नीति बनाते हुए भ्रांन्तियों का निस्तारण किया जाय। 

आदि मांगों पर बड़े विस्तार से प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सम्बन्धित निदेशालय को समयबद्ध मांगों के निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये।

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