संविदा सफाई कर्मचारियों को 18 वर्ष बाद भी नियमित न करना असंवैधानिक -चंदन लाल

विशेष संवाददाता

लखनऊ। नगर पालिका और नगर पंचायतों में 2006 में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में सफाई कर्मचारियों के रिक्त सृजित पदों पर संविदा के रूप में तमाम ट्रेड यूनियन के विरोध के बाद उत्तर प्रदेश की भर्ती की गई।

चंदन लाल वाल्मीकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वंचित शोषित सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ महादलित परिसंघ ने कहा नेता जी चाहते थे यह भर्ती नियमित हो, बाबजूद इसके नगर निगम मेरठ और नगर पालिका परिषद पीलीभीत को छोड़ कर पूरे प्रदेश की नगर निगम नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में नगर आयुक्त और जिला अधिकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा अनुभवी और योग्य सफाई कर्मचारियों की आरक्षण व्यवस्था का पूर्ण पालन कर भर्ती की गई।इस भर्ती को हुए 18 वर्ष हो जाने के बाद भी  उन्हें अभी तक नियमित नहीं जो राज्य सरकार का असंवैधानिक कार्य है।चन्दन लाल वाल्मीकि ने कहा कि भारत का संविधान लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, संविधान में उल्लेख है कि केन्द्र व राज्य सरकारें लोक कल्याण के लिए कार्य करेंगी। किसी बेरोजगार व्यक्ति का उसकी बेराजगारी का लाभ उठा कर उसके कम वेतन पर अर्थांत संविदा के रूप में रख कर एक लम्बे समय तक कार्य कराना यह संविधान के विरूद्ध है। इससे उसकी आयु भी प्रभावित होती है, कम वेेतन के कारण उसकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति भी असुरक्षित होती है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। साफ सफाई का काम बारामासी काम है।

सफाई के काम में संविदा/ठेका प्रथा बन्द होनी चाहिए। नियमित प्रकृति के कार्यों के  लिए नियमित भर्ती की जानी चाहिए। जो पूर्व में संविदा की भर्ती हुए है उन्हें 18 वर्ष की निरन्तर सेवा करने के बाद नियमित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। 

जिससे हम सच्चे लोक कल्याण देश के रूप में हम भारत का निर्माण कर सकें।

श्री वाल्मीकि ने कहा  कि नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकारने वर्ष 2006 में शासनादेश संख्या 4140/9-1-2005 -66सा/01/टी0सी0 दिनांक 26 अगस्त 2005 एवं शासनादेश सं0 133/(1)/ नौ-1-2006-66सा 2001 टी0 सी दिनांक 9 मई 2006 द्वारा स्थानीय निकाय में नियुक्ति की। संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती जिला अधिकारी के माध्यम से गठित समिति के माध्यम से नियमित भर्ती की भांति ही समाचार पत्रों में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित करा कर उत्तर प्रदेश की नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई। जो आज भी अनवरत सभी सफाई कर्मचारी नगरों को स्वच्छ करने का कार्य कर रहे हैं।

भर्ती प्रक्रिया निम्नवत हुई

1- संविदा की भर्ती निकायों के रिक्त सृजित पदों पर हुई है,

2-भर्ती के लिए निकायों ने अपने स्तर से विज्ञापन प्रकाशित कराया,

3-जिला अधिकारी के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद योग्य एवं अनुभवी सफाई कर्मचारियों का चयन हुआ,

4-चयन के बाद संविदा सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिये गये,

5-पूरी वर्ष अच्छी सेवा करने के उपरांत वेतन वृद्धि की गई और सेवा को अगले सालों तक अनवरत रखा।

6- संविदा सफाई कर्मचारियों ने लगातार 240 दिनों की सेवा, 3 वर्ष की सेवा और 10 वर्ष की सेवा भी अधिक समय पूर्ण कर लिया है। ,

7-स्थानीय निकाय के संविदा सफाई कर्मचारियों ने लगभग 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।

लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विभिन्न मा0 सर्वाेच्च न्यायलयों एवं मा0 उच्च न्यायलायों के पारित आदेशो का अनुपालनार्थ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, जिससे इन 18 वर्षों से कार्य करने वाले संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाता।

श्री वाल्मीकि ने कहा कि नगरों की सफाई का कार्य नियमित प्रकृति का और बारामासी काम है। जिसे प्रदेश के सफाई कर्मचारी प्रतिदिन कार्य करते हैं और इन संविदा सफाई कर्मचारियों का परिश्रमिक/वेतन प्रतिमाह नगर निगम/नगर पालिका परिषद/तथा नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारियों के बैंक खातों में प्रतिमाह डालते हैं।

शहरों का विस्तार तेजी से बढ रहा है लेकिन शहर का स्वच्छ रखने बाले नियमित सफाई कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों पर रोक लगी है। इस लिए सफाई कर्मचारियों की नई भर्तियां एक लम्बे समय से बन्द हैं। सफाई कर्मचारियों के सेवानिवृत होने के कारण नियमित सफाई कर्मचारियों की संख्या उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में प्रतिमाह कम होती जा रही है। 

सफाई कर्मचारियों की पूर्ति के लिए पहले दैनिक मजदूरी पर भर्ती होती थी जो निकाय के अधिकारी ही रखते थे जिन्हें समय-समय पर शासनादेशों के तहत नियमित कर दिया जाता था।  

2006 में संविदा सफाई कर्मचारी के रूप में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई। अब तो आउट सोर्सिंग के माध्यामों से सफाई कर्मचारियों की पूर्ति की जाती हैं। जो

सर्वोच्च न्यायलय के दिनांक 12 मार्च, 2024 के संलग्न आदेश का उल्लंघन है। सरकार की पॉलिसी जन कल्याण के विपरीत और असंवैधानिक है।

आउट सोर्सिंग के ठेका सफाई कर्मचारियों का वेतन संविदा के सफाई कर्मचारियों से भी कम है।

एक ही नगर निकाय में तीन तरह के सफाई कर्मचारी जैसे- नियमित सफाई कर्मचारी, संविदा सफाई कर्मचारी, और ठेका सफाई कर्मचारी हैं। जब कि इन सभी प्रकार के सफाई कर्मचारियों के काम के घण्टे और दायित्व एक समान ही है। लेकिन इनके वेतन में असमान्य विसंगति जो न्योचित नहीं है।

इन्हीं सब विसंगतियों को समाप्त करने के लिए मा0 सर्वोच्च न्यायलय का दिनांक 12-3-2024 का पारित आदेश एक नजीर के रूप में है। अर्थातमाननीय सर्वोच्च न्यायलय ने सफाई कार्य को नियमित प्रकृति के बारामासी काम होने के कारण ही इन आदेशों में संविदा सफाई कर्मचारियों को विनियमितकरण करने के आदेश दिये हैं, और भी मा0 सुप्रीम कोर्ट व मा0 उच्च न्यायलय के आदेश भी इसी क्रम में हैं। जो निम्नवत हैं-

1-उमादेवी वनाम कर्नाटक राज्य सर्वोच्च न्यायलय केस, सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या  3595-3612 वर्ष 1999 आदेश दिनांक 10-4-200

2-नरेन्द्र कुंमार तिवारी बनाम झारखण्ड राज्य, उच्च न्यायलय केस, सिविल अपील नं0-7423-7429/2018 तथा आदेश पारित दिनांक 1 अगस्त, 2018

3-गुजरात राज्य बनाम पी0डब्ल्यू0डी0 फौरेस्ट इम्पलाई यूनियन व अन्य, सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 1687-1689,2017 तथा  आदेश परित दिनांक- 15 फरवरी 2019

4-भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ बनाम जेट एयरवेज लि0, सवोच्च न्यायलय, सिविल अपील नं0-4404/2023, तथा आदेश पारित दिनांक- 25 जुलाई 2023

5-पुरूषोत्तम साहू, सरोज तोमर बनाम छत्तीसगढ राज्य केस,

6-कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य केस,

7-चन्द मोहन नेगी बनाम हिमाचल राज्य, सर्वाेच्च न्यायलय केस, सिविल अपील संख्या 2813 वर्ष 2017 पारित आदेश 17 अप्रैल 2020 आदि  आदेशों में संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण का उल्लेख और पक्ष में  है। लेकिन सरकारें इसका संज्ञान नहीं लेकर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं।

श्री वाल्मीकि ने बताया कि उत्तर प्रदेश में संविदा सफाई कर्मचारियों की एक लम्बे समय से की जा रही सेवाओं और बढती मंहगाई को दृष्टिगत करते हुए, और सफाई कार्य नियमित प्रकृति और बारामासी कार्य है, और अत्यंत आवश्यक सेवा के कार्य भी हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय  के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों जो 2006 से अनवरत अपनी सेवा दे रहे हैं, नियमितीकरण के आदेश बहुत पहले ही कर देना चाहिए।